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लोकसभा में पेश हुआ आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल का विधेयक

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक आधार अधिनियम 2016 में संशोधन करेगा और मार्च में जारी अध्यादेश की जगह लेगा।
बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आइडी प्रूफ के रूप में आधार का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए यह बिल प्रस्‍तुत किया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड लगाने का प्रस्ताव भी किया गया है। आधार इस्तेमाल के लिए तय नियमों और निजता का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
विधेयक में आधार अधिनियम की धारा 57 को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। RSP के एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दिए गए फैसले की भावना के खिलाफ है।
उन्होंने दावा किया कि निजी उद्यम आधार डाटा पर कब्जा कर सकते हैं और बुनियादी अधिकार खास तौर से निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
प्रेमचंद्रन की आपत्तियों को खारिज करते हुए केंद्रीय सूचना एवं तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार एक वैध कानून है।
उन्होंने कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग आधार के माध्यम से मोबाइल सिम कार्ड खरीद चुके हैं और अब यह अनिवार्य नहीं है।
इसके माध्यम से आधार संख्या धारण करने वाले बालकों को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर आधार संख्या निरस्‍त करने का विकल्प देना है।बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन संपर्क हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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