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मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल

 नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के बाद अब इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश-ए- मुहम्मद के खिलाफ जो कदम उठाने का ऐलान किया है क्या वह भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है?
पाकिस्तान के आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि उनकी तरफ से अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक अधिसूचना जरूर जारी की गई है लेकिन इसके तहत क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यही नहीं बालाकोट में भारतीय वायु सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जैश से जुड़े जिन 44 आतंकियों को पकड़ने का दावा किया था उन पर आगे क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर अभी तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा है।
ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का शक होने लगा है कि कहीं इस बार भी पाकिस्तान के हुक्मरान पहले की तरह ही कार्रवाई का दिखावा न कर रहे हों। पठानकोट हमले के बाद भी पाकिस्तान सरकार ने मौलाना मसूद अजहर व जैश के कुछ अन्य बड़े आतंकियों को नजरबंद किया था लेकिन बाद में सभी को छोड़ दिया था। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने इनको लेकर जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे भी रद्दी में डाल दिया था।
खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक मसूद अजहर और उससे जुड़े तमाम संगठनों का काम फिलहाल पूरी तरह से बंद है। अजहर ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित हाफिज सईद भी पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रहा है। भारतीय एजेंसियों को यह भी सूचना मिली है कि अजहर और सईद से जुड़े तथाकथित दान संगठनों को भी रमजान के महीने में किसी भी सार्वजनिक गतिविधि में शामिल नहीं होने को कहा गया है। हर साल ये संगठन रमजान के पूरे महीने पाकिस्तान के तमाम शहरों में आम जनता से कश्मीर में जिहाद के नाम पर चंदा वसूलते थे और इसका इस्तेमाल अपने आतंकी गतिविधियों में करते थे।
सूत्रों का कहना है कि पूर्व की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की तो उसे यह काफी महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अभी पाकिस्तान पर फाइनेंशिएल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की तलवार लटक रही है। अगले महीने (जून, 2019) एफएटीएफ पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने वाला है। अगर एफएटीएफ पाकिस्तान को अपनी काली सूची में डाल देता है तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगने के आसार हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की जिस समिति ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाया है वह भी पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए कदमों पर नजर रखेगी।
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