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अमेरिका ने क्यूबा पर लगाए कई प्रतिबंध, वेनेजुएला का समर्थन करना पड़ा भारी

वॉशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को क्यूबा पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसमें लैटिन अमेरिकी राष्ट्र की यात्रा भी सीमित कर दी गई हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार, नए उपायों ने क्यूबा की सीमा नीतियों को प्रतिबंधित कर दिया और फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व वाली क्यूबा सरकार द्वारा पूर्व में जब्त की गई निर्वासित लोगों को संपत्तियों के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति दी।
इसके अलावा, अमेरिका ने यह घोषणा भी की है कि क्यूबा के अमेरिकी नागरिक उस द्वीप पर अपने रिश्तेदारों को 1,000 डॉलर प्रति व्यक्ति ही भेज सकते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने और क्यूबा व निकारागुआ सहित उन सभी देशों पर दबाव डालने के प्रयास में ये कदम उठाए गए है, जो उनके शासन का समर्थन करते हैं।
हिल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के हवाले से कहा कि ट्रेजरी विभाग क्यूबा में गैर-पारिवारिक यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए आगे के नियामक परिवर्तनों को लागू करेगा। ये नए उपाय अमेरिकी मुद्रा की क्यूबा के शासन तक पहुंच से दूर करने में मददगार होंगे।
बोल्टन ने 1961 की बे ऑफ पिग्स आक्रमण की असफलता की 58वीं वर्षगांठ पर मियामी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वेनेजुएला में कई क्यूबाई वास्तव में सैन्य और खुफिया एजेंट हैं। वे वेनेजुएला की सेना को नियंत्रित करते हैं और मादुरो को सत्ता में बनाए रखते हैं।
इससे एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि वॉशिंगटन 1959 क्यूबा क्रांति के दौरान अमेरिकी नागरिकों की जब्त की गई संपत्ति का उपयोग करने वाले विदेशी व्यवसायों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देगा। बताते चलें कि 12 अप्रैल को यूएस ट्रेजरी ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी के साथ ही क्यूबा में वेनेजुएला का तेल ले जा रही कंपनियों और जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाया था। मादुरो के खिलाफ अमेरिकी दबाव को बढ़ाते हुए बोल्टन ने कहा कि दीवारें बंद हो रहे हैं।

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