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GST काउंसिल की बैठक में रियल एस्टेट पर टैक्स में कटौती का फैसला रविवार तक के लिए टला

नई दिल्ली। आम आदमी के सस्ते घर का सपना साकार करने के लिए सरकार रियल एस्टेट पर टैक्स में कटौती पर जो फैसला लेने वाली थी वो टल गया है। बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस फैसले को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं जनवरी माह के सेल्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है।
रियल एस्टेट पर जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य इस मुद्दे पर आमने-सामने बात करना चाहते थे इसलिए अब इस मुद्दे पर 24 फरवरी को बैठक होगी। बता दें कि आज की बैठक वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी।
माना जा रहा है कि इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट्स पर ब्याज दरों को घटाने पर फैसला हो सकता है। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी दरें घटाईं जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा।
बता दें कि पिछली बैठक में काउंसिल ने मंत्रियों के समूह को जीएसटी की दरों पर चर्चा करने के लिए कहा था। इसके बाद गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले इस समूह की बैठक में निर्माणाधीन रिहायशी संपत्तियों पर जीएसटी की दर 12 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने की वकालत की है।
समूह ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी जीएसटी की दर आठ फीसद से घटाकर तीन फीसद करने को कहा है। हालांकि रियल एस्टेट में जीएसटी की दरें घटने की स्थिति में वर्तमान में मिल रही इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा खत्म हो जाएगी।
वर्तमान में निर्माणाधीन फ्लैट और रहने के लिए तैयार वैसे फ्लैट जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, पर 12 फीसद जीएसटी लगता है। इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी मिलती है। हालांकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ्लैट की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है।
समूह ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी जीएसटी की दर आठ फीसद से घटाकर तीन फीसद करने को कहा है। हालांकि रियल एस्टेट में जीएसटी की दरें घटने की स्थिति में वर्तमान में मिल रही इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा खत्म हो जाएगी।
वर्तमान में निर्माणाधीन फ्लैट और रहने के लिए तैयार वैसे फ्लैट जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, पर 12 फीसद जीएसटी लगता है। इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी मिलती है। हालांकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ्लैट की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है।

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