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Rafale Deal: कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं, SC से क्लिन चिट मिलने के सरकार के दावे को गलत ठहराया

नई दिल्ली। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्लिन चिट मिलने के सरकार के दावे को कांग्रेस ने गलत ठहराया है। पार्टी के मुताबिक, फैसले में साफ कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत राफेल के तकनीकी और कीमत के मामलों में नहीं गया है। इसीलिए इसकी जांच तो संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ही कर सकती है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैग और पीएसी की रिपोर्ट की गलत जानकारी देकर अदालत और देश को गुमराह किया है।
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार द्वारा दिए गए गलत तथ्यों पर आधारित बताया था। इसके बाद शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और नामी वकील कपिल सिब्बल ने पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि फैसले में तथ्यात्मक चूक है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जिसने अपने बचाव के लिए गलत तथ्य सर्वोच्च अदालत में पेश किए। इस चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं सरकार दोषी है, जिसकी वजह से सर्वोच्च अदालत के लिए भी असहज स्थिति पैदा हो गई है।
सिब्बल ने कहा कि कैग की जब राफेल पर कोई रिपोर्ट न संसद में आई और न ही पीएसी में, तब अटार्नी जनरल जैसे संवैधानिक संस्था की ओर से गलत तथ्य सुप्रीम कोर्ट में पेश करना बेहद संगीन मामला है। इसीलिए इस प्रकरण को कांग्रेस न केवल संसद में उठाएगी बल्कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए।
फैसले के कुछ पैरे का उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा कि अदालत के मुताबिक विमान की कीमत और तकनीकी मामले संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उसके दायरे में नहीं हैं। इसीलिए कांग्रेस राफेल पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई।
पार्टी का मत स्पष्ट है कि राफेल सौदे की जांच जेपीसी से हो सकती है। प्रक्रिया से जुड़े मामलों की फाइल नोटिंग और अधिकारियों की आपत्तियों को दरकिनार करने जैसे मसलों की पड़ताल के बिना जांच संभव नहीं है।
सिब्बल ने कहा कि जेपीसी जांच होगी तो प्रधानमंत्री से भी साक्ष्य मांगा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है। राहुल गांधी पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के हमलों पर सिब्बल ने कहा कि माफी कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं बल्कि सरकार और भाजपा नेताओं को मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अदालत को गुमराह किया है।

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