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बंगले को लेकर सियासत तेज, तेजस्वी ने ट्वीट कर पूछा- इतने व्याकुल क्यों हैं CM

पटना। बिहार में राजद अब सरकार में नहीं है और इसी कारण पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अलॉट हुए बंगले पर सियासत गरमा रही है। बुधवार को अधिकारियों की टीम तेजस्वी का बंगला खाली करवाने पहुंची लेकिन दरवाजे पर नोटिस देख कर लौट आई। इस बीच दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर तंज कसा है कि बंगला खाली कराने के मामले में कानून अपना काम करेगा। आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं?
तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास खुद कई मकान हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक मकान है, पहले वो मकान नीतीश कुमार खाली करें।
कहा कि हमने तो सुशील मोदी से मकान तो लिया नहीं है, हम उस वक्त खुद ही भवन निर्माण मंत्री थे। नीतीश कुमार के सामने हम तो छोटे बच्चे हैं तो इस छोटे बच्चे से इतनी नफरत क्यों हैं? हम इस मामले को लेकर डबल बेंच के न्यायालय में जाएंगे। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर के न्यायालय में भी जाएंगे। ये जो भी हो रहा है, ये नकारात्मक राजनीति है।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और इन मुद्दों पर सदन में सीएम ने जवाब नहीं दिया।
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी पर फंसाने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि सुशील मोदी की पोल तो एक सीबीआइ अधिकारी ने ही खोलकर रख दी है। हमें फंसाने का काम किया और शेल्टर होम से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई।
वहीं पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव पर तेजस्वी यादव ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जहां से राजनीति की शुरुआत होती है वहां गलत काम किया जा रहा है। कभी मेरे पिता भी इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हुआ करते थे।
आज सुबह बंगला खाली कराने पहुंचे थे अधिकारी
बता दें कि आज सुबह जिलाधिकारी के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास खाली कराने पहुंचे थे। आवास के गेट पर पहले से सटा पर्चा देखकर वो असमंजस में पड़ गए कि क्या करें? पर्चे पर लिखा था कि आवास खाली कराने का मामला कोर्ट के अधीन है।
आवास के बाहर धरने पर बैठे राजद नेता, अधिकारी गए वापस
कुछ ही देर में तेजस्वी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में राजद नेता पहुंचे और धरने पर बैठ गए। नेताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष करार देते हुए कहा कि मामला जब कोर्ट के पास है तो फिर आवास कैसे खाली कराया जा सकता है जबतक कोर्ट का आदेश नहीं होता। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी आवास से वापस लौट गए।

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