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MP के सरकारी स्कूलों में 40 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, प्रक्रिया अगले माह से

भोपाल। प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों को अगले सत्र से लगभग 40 हजार शिक्षक मिल जाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर से शुरू हो जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) को पत्र भेज दिया है।
पीईबी परीक्षा के आवेदन की समय सारणी जल्द घोषित कर सकता है। डीपीआई द्वारा पहले ही भर्ती नियम तैयार कर शासन को भेज दिए गए थे, जिसे अनुमति मिल गई है। इस बार महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं। साथ ही उन्हें आयु सीमा में 5 साल की छूट भी दी गई है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा पर नहीं, बल्कि नियमित रूप में की जाएगी।
2013 के बाद से नहीं हुई भर्ती
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आठ साल पहले वर्ष 2011 में शिक्षकों के 75 हजार पद खाली थे। वर्ष 2013 में 16 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई। इसके बाद से अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। हालांकि, हर साल प्रस्ताव बनते रहे और भर्ती रद्द होती रही है। इस कारण स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर काम चलाया जा रहा है।
कई बार अटकी भर्ती प्रक्रिया
डीपीआई द्वारा स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए चार बार शासन को प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन हर बार नए संशोधन से प्रक्रिया अटकती रही। अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक की चयन प्रक्रिया में सर्विस के अनुसार या फिर कोटा फिक्स कर छूट देने की बहस चलती रही है।
अब संशोधित नियमों के अनुसार जिस अतिथि शिक्षक ने 200 से 399 दिन पढ़ाया है, उसे 5 अंक और 400 से 599 दिन पढ़ाने वाले को 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। उन्हें नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक का फायदा मिलेगा।
ऐसी है प्रदेश की स्कूल शिक्षा
- प्रायमरी व मिडिल स्कूलों की संख्या - 1,42,512
- शिक्षकों की संख्या - 2,86,471
- बच्चों की संख्या - 71,80,000
- हाईस्कूलों की संख्या - 6,534
- शिक्षकों की संख्या - 58,572
- बच्चों की संख्या - 38,99,000
- स्कूलों में खाली पद - 70,000
- प्रस्तावित पद - 41,218
- स्वीकृत पद - 31,658
- अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पद - 7,914
इनका कहना है
प्रदेशभर में 40 हजार शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। इसमें 5 हजार लाइब्रेरियन और 5 हजार व्यायाम शिक्षक होंगे। सितंबर माह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 
- दीपक जोशी, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा
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