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दिल्ली सरकार और नौकरशाही के बीच सुलह नहीं आसान

नई दिल्ली। दिल्ली में सरकार और नौकरशाही के बीच लगभग चार माह से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद भले ही अधिकारियों ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाई हो, मगर सुलह की राह आसान नहीं है। यहां मुख्य मुद्दा सरकार और नौकरशाही के बीच विश्वास समाप्त हो जाने का है।
बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार के प्रति अधिकारियों में विश्वास कैसे पैदा होगा। वहीं, उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने सुलह के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखकर एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, जिसमें सिसोदिया ने कहा है कि कानून व्यवस्था और सेवाएं विभाग उपराज्यपाल के पास हैं। इसलिए बैठक में उपराज्यपाल भी मौजूद रहें और अधिकारियों की सुरक्षा की गारंटी लें।
यहां समझने वाली बात यह है कि अधिकारी पुलिस सुरक्षा नहीं मांग रहे हैं। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा कि पुलिस हम ले भी लेंगे तो उसका क्या करेंगे। सुरक्षाकर्मी को बैठक कक्ष में नहीं ले जा सकते। यहां सवाल आपसी विश्वास का है, जो अब इस सरकार से लगभग उठ चुका है। कौन सा विधायक या मंत्री बैठक के बीच उठकर किस अधिकारी से क्या व्यवहार करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल को विश्वास बहाल करना होगा, जो अब इतना आसान नहीं है।
हालांकि, राजनिवास के प्रतीक्षालय में धरने पर बैठे केजरीवाल अब बार-बार गुहार लगा रहे हैं कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार अधिकारियों की हड़ताल समाप्त करा दें, जबकि अधिकारी इसे मुद्दा नहीं मानते। उनका कहना है कि हड़ताल नहीं है बल्कि केजरीवाल का विरोध किया जा रहा है।
क्या माफी मांगेंगे केजरीवाल? 
आईएएस एसोसिएशन के एक सदस्य ने साफ कहा है कि माफी मांगे जाने का मुद्दा अभी जिंदा है। यदि सुलह की बात होती है तो केजरीवाल और सिसोदिया को 19 फरवरी की घटना के लिए माफी मांगनी ही होगी। अन्यथा हम लोगों के विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
गौरतलब है कि रविवार को आईएएस एसोसिएशन द्वारा दिल्ली सरकार में काम करते हुए हो रही परेशानी पर अपनी व्यथा रखे जाने के बाद केजरीवाल ने अधिकारियों को अपने परिवार का सदस्य बताया था तथा उन्हें सुरक्षा देने की बात कही थी। इसके बाद सोमवार को आईएएस एसोसिएशन ने भी कुछ नरमी दिखाई। एसोसिएशन ने सुरक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल से बात करने के लिए हामी भरी।
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