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सब्सिडी लेकर बनाया वेयरहाउस, शराब के लिए किराए पर दिया

भोपाल । लोकायुक्त छापे में जिला आबकारी अधिकारी पराक्रम सिंह चंद्रावत के कई कारनामे उजागर हो रहे हैं। चंद्रावत की नजदीकी रिश्तेदार पूर्णिमा सिंह ने सरकारी योजना का दुरुपयोग करते हुए किसानों को भण्डारगृह अर्थात वेयर हाउस के रूप में सुविधा देने के नाम पर नाबार्ड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 5 करोड़ 55 लाख का लोन लिया।
लोन पर लगभग 33.33 प्रतिशत अनुदान की राशि 1 करोड़ 87 लाख से अधिक की सब्सिडी पाई। सब्सिडी लेने के साथ नियम और शर्तों के विपरीत वेयरहाउस आबकारी विभाग को 2 लाख 62 हजार रुपए मासिक किराये पर दे दिया। इसमें आबकारी अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत रही।
पौने दो करोड़ की सब्सिडी पाई
पराक्रम सिंह चंद्रावत के पिता स्व.नरेन्द्रसिंह चंद्रावत के नाम पर शहीद नरेन्द्रसिंह चंद्रावत लॉजिस्टिक्स नाम से संस्था बनाकर पूरे खेल को अंजाम दिया गया। सरकार ने किसानों को अनाज, तिलहन और मसालों का सुरक्षित भंडार करने के भण्डारगृह अर्थात वेयर हाउस की सुविधा देने के लिए मध्यप्रदेश गोदाम अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत योजना शुरू की ।
जिसमें लोन की राशि पर 33.33 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया पर उसकी शर्तें भी थी। चंद्रावत की चाची पूर्णिमा सिंह के नाम से 5000 मीट्रिक टन क्षमता के वेयर हाउस को स्थापित करने के लिए लगभग 5 करोड़ 55 लाख का लोन लिया और 33.33 प्रतिशत अनुदान अर्थात सब्सिडी के रूप में 1 करोड़ 87 लाख से अधिक की राशि प्राप्त की।
खेल पर खेल
आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर से 23 जनवरी 2015 को जावरा और छतरपुर में अंग्रेजी शराब के लिए 10 हजार वर्गफुट के वेयर हाउस की आवश्यकता का आदेश जारी किया । आलोक कुमार खरे तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त रतलाम ने 10 हजार वर्गफुट अथवा अधिक लिखते हुए विज्ञप्ति जारी कर दी।
इसके बाद किसानों के लिए बनाए गए वेयर हाउस में से 10 हजार वर्गफुट की बजाए 46 हजार 994 वर्गफुट हिस्सा शराब गोडाउन किराए पर ले लिया। जबकि नियमानुसार किसानों के लिए बनाया गया सब्सिडी प्राप्त वेयर हाउस को शराब का वेयर हाउस बनाने के लिए किराए पर नहीं दिया जा सकता था, ना लिया जा सकता था।
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