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मायावती को खाली ही करना होगा सरकारी बंगला, नहीं चला दांव

लखनऊ। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास देने के कानून को रद्द कर दिया था। जिसके बाद राज्य सम्पत्ति विभाग ने प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला 15 दिन में खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था।
इसके बाद से ही विभाग सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर बंगला खाली करने को कह रहा है। इस बीच सरकारी बंगला बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा प्रमुख मायावती ने दांव चला था। उन्होंने ‘श्री कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल’ का बोर्ड लगाकर बंगला बचाने की कोशिश की थी।
मगर, राज्य संपत्ति विभाग ने इस दांव को सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग का कहना है कि सिर्फ बोर्ड लगा देने से शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल कराने में कोई बाधा नहीं है और उन्हें आवास खाली करना होगा।
इस बीच राजस्थान के राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी माल एवेन्यू स्थित सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है। उनका सामान पौत्र और राज्यमंत्री संदीप सिंह के 2-तिलक मार्ग, डालीबाग स्थित सरकारी आवास पर शिफ्ट किया जा रहा है।
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को भी आवास खाली करने का नोटिस पहुंचा दिया गया है। हालांकि, उनकी ओर से आवास खाली करने के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है।
सरकारी आवास खाली करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दो साल का समय मांगा था। इस बारे में राज्य संपत्ति विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी है।
विभाग ने न्याय विभाग से पूछा है कि क्या अखिलेश यादव को मकान खाली करने के लिए समय दिया जा सकता है। विभाग ने अखिलेश के पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति भी न्याय विभाग को भेजी है।
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