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ग्‍वालियर निगम के सर्वे में 3100 पट्टे, प्रशासन की जांच में 500 पात्र

ग्वालियर। पात्र आवासहीनों को पट्टे दिए जाने के नगर निगम के सर्वे ने प्रशासन को हैरत में डाल दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के 8 मई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर नगर निगम ने पात्र आवासहीनों को दिए जाने वाले जमीन के पट्टों का सर्वे किया और 3100 पट्टों की सूची जिला प्रशासन को सौंप दी। प्रशासन ने जब 3100 पट्टों की इस सूची की पड़ताल शुरू की तो पता चला सूची में 500 पट्टे ही वैध हैं। सूची में आधे पट्टे भी वैध नहीं निकले। अब ऐसे बचे आवासहीनों को पीएम आवास और एफॉर्डेबल हाउसिंग में शिफ्ट किया जाएगा। इस पूरी कवायद के बीच शहर में भू-माफिया सक्रिय हो गया है और आवासहीनों को आगे कर आवेदन कराने का खेल शुरू कर दिया है। प्रशासन के पास लगने वाले आवेदनों की जांच चल रही है।
आठ मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय अंत्योदय मेला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम पात्र आवासहीनों को जमीन के पट्टे वितरित करेंगे। इसके अलावा एक लाख से ज्यादा असंगठित श्रमिकों को पंजीयन कार्ड वितरित किए जाएंगे।
विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन भी किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम तीन बार टल चुका है इस बार 8 मई को सीएम का आना कंफर्म हो गया है। जिला प्रशासन, नगर निगम और जिला पंचायत इसकी तैयारियों में लगा हुआ है और कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने के लिए फूलबाग की जगह मेला ग्राउंड लिया गया है।
3100 पट्टे दिए तो 100 हेक्टेयर तक चली जाएगी जमीन
नगर निगम ने नगरीय सीमा में 3100 पट्टों का सर्वे कर सूची प्रशासन को सौंपी है ,इनका तकरीबन आकलन 100 हेक्टेयर जमीन हो जाता है। इस सर्वे सूची को देख पहले प्रशासन भी चकित रह गया और जब सभी सब डिवीजनल लेवल पर जांच की गई तो पता चला आधे से भी कम संख्या पात्रों की नहीं है। 500 के करीब ही पट्टे दिए जाने के पात्र हैं। अब इन 3100 पात्र लोगों की आवास की जरूरत पूरी करने के लिए पीएम आवास सहित दूसरी योजनाओं में मर्ज किया जा रहा है।
ऐसे पकड़े: फूटी कॉलोनी में 250 मकान, निगम ने 50 का ही सर्वे किया
नगर निगम ने किस तरह से जमीन के पट्टों का सर्वे किया है उसका उदाहरण फूटी कॉलोनी है। यहां 250 के करीब मकान हैं जिसमें नगर निगम के सर्वे में सिर्फ 50 मकानों को शामिल किया गया है। अब शेष लोग जिन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया गया, वे आक्रोशित हैं। सिरोल, फूटी कॉलोनी में पट्टे नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए यहां रह रहे लोगों को दूसरी योजनाओं में लाभ दिलाया जाएगा।
ये है नियम
नगरीय क्षेत्र में 50 वर्गमीटर तक पट्टा दिए जाने का अधिकारी एसडीएम को है। पट्टे देने के प्रावधान में 31 दिसंबर 2014 तक जमीन पर रहने वाला यदि कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा तभी वह पात्र माना जाएगा।
भू-माफिया: कीमती जमीनें और पट्टे के आवेदन
मेहरा सिरोल,थाटीपुर, फूटी कॉलोनी सहित शहरभर में ऐसी कुछ चुनिंदा सरकारी जगहों पर भू माफिया सक्रिय हो गया है। 8 मई के कार्यक्रम में कैसे भी पट्टे मिल जाएं, इसके लिए आवासहीन लोगों को आगे करके पट्टे के आवेदन कराए जा रहे हैं। बेशकीमती सरकारी जमीनों को पट्टों के सहारे लेने के तानेबाने में भू-माफिया लगे हुए हैं। प्रशासन के पास पिछले 10 दिन में पट्टे दिए जाने के आवेदन से यह स्पष्ट पता चल रहा है।
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