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GST देनदारी में 34 हजार करोड़ रुपये का अंतर

नई दिल्ली। क्या जीएसटी का भुगतान करते समय व्यापारी अपनी टैक्स देनदारी कम दिखा रहे हैं? जीएसटी संग्रह अपेक्षानुरूप न रहने की वजह से खजाना भरने के लिए मशक्कत कर रहे देश के आला टैक्स अधिकारियों के मन में यह सवाल कौंध रहा है।
केंद्र सरकार के अधिकारियों ने जीएसटी के शुरुआती सात महीनों के रिटर्न का विश्लेषण किया है, जिससे पता चला है कि बड़े व्यवसायियों और व्यापारियों ने जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी में जो देनदारी दिखाई है, उसमें 34,000 करोड़ रुपये का अंतर है।
सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और जीएसटीएन ने अब तक दाखिल जीएसटी रिटर्न के आधार पर आंकड़ों का जो विश्लेषण किया है, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में इन तथ्यों को पेश किया गया।
दरअसल जीएसटी में पंजीकृत व्यवसायियों और व्यापारियों को जीएसटी भुगतान करते समय फार्म जीएसटीआर-3बी भरना होता है जबकि फार्म जीएसटीआर-1 में उन्हें अपनी बिक्री का ब्योरा देना होता है।
आशंका है कि जीएसटी का भुगतान करते समय बहुत से व्यापारियों ने अपनी टैक्स देनदारी (लायबिलिटी) कम दिखाई।
हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि व्यापारियों से रिटर्न भरते समय त्रुटि के कारण भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जीएसटीआर-3बी पहले जमा किया गया है जबकि जीएसटीआर-1 बाद में भरा गया है।
ध्यान देने वाली बात है कि जीएसटीआर-1 में दिए गए बिक्री के ब्योरे का मिलान जीएसटीआर-2 में दिए गए खरीद के ब्योरे से होता है।
सूत्रों के मुताबिक टैक्स अधिकारियों ने जुलाई से दिसंबर तक सात महीनों में 51.96 लाख व्यापारियों के जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 फार्म में बताई गई जीएसटी देनदारी के आधार पर यह अंतर पाया है।
जीएसटी देनदारी में यह अंतर अब टैक्स अधिकारियों के लिए पहेली बना हुआ है। उन्होंने अब यह विश्लेषण राज्यों के साथ साझा किया है।
माना जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के अधिकारी आने वाले दिनों में इस विश्लेषण के आधार पर कर चोरी के इरादे से जीएसटी की देनदारी कम बताने वाले व्यापारियों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। 
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