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Union Budget 2018: नेशनल हेल्थ स्कीम का ऐलान, करोड़ों परिवारों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में मोदी सरकार का पांचवां बजट पेश कर दिया है। उनके द्वारा पेश किया जा रहा यह बजट मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने से पहले संसद ने दिवंगत सांसद चिंतामणी को श्रद्धांजलि दी।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में जबसे हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, भारत अब दुनिया में सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्ता 8 प्रतिशत के करीब है। 2018-19 में अर्थव्यवस्था 7.2 से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के मामले में भारत ने 42 अंकों की छलांग लगाई है। सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आसान हुई है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस से हमारी सरकार ने आम और गरीब लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग की तरफ कदम बढ़ाए हैं।
किसानों के लिए बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट में गांव और किसानों के लिए बड़े ऐलान करते हुए कहा कि हमारा बजट इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। सरकार का फोकस गांवों के विकास पर रहेगा। जेटली ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। किसानों और गांवों के लिए दो बड़े ऐलान करने हुए कहा कि सरकार 2 हजार करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनाएगी वहीं खरीफ फसलों का समर्थन मुल्य उत्पादन मुल्य से डेढ़ गुना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऑपरेशन ग्रीन शुरू करेगी। किसानों का क्रेडिट कार्ड पशुपालकों और मछली पालकों को भी मिलेगा, आलू, टमाटर और प्याज के लिए 500 करोड़ा का प्रवाधान। 42 मेगा फूड पार्क का प्रस्ताव। बांस को वन क्षेत्र से अलग किया। 1290 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय बांस मिशन। मछली और पशुपालन के लिए दो नए फंड। खेती के लिए कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का प्रस्ताव।
वित्त मंत्री ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने के लिए नई स्कीम का ऐलान भी किया। खेतों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए नई स्कीम।
गांव गरीब के लिए यह घोषणाएं
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में गांव, गरीब और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गरीबों को घर दिए जाएंगे। 2022 तक सरकार का हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। गांवों में 52 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 8 ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रवधान किया है। 4 करोड़ गरीब घरों को सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन देने का प्रवाधान। गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ नए शौचालय बनाए जाएंगे।
शिक्षा के लिए बड़े कदम
वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि प्री-नर्सरी से लेकर 12वीं तक के लिए नई स्कीम लाएंगे। बडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। सरकार शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को 2022 बेहतर करने के लिए स्कीम लाएगी।
स्वास्थ्य में शुरू की नई स्कीम
वित्त मंत्री ने बजट में गरीबों को बड़ा तोहफा देते हुए नेशनल हेल्थ स्कीम की घोषणा की जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए दिए जाएंगे। यह 1200 करोड़ का फंड होगो जो दुनियाभर में अपनी तरह का पहला फंड होगा। इससे देश के 10 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा। सरकार देश के 50 करोड़ लोगों का हेल्थ बीमा करवाएगी। देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। टीबी मरीजों के लिए
बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री अपने आवास से संसद भवन के नॉर्थ ब्लॉक में अपने मंत्रालय से बजट का पिटारा लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद संसद भवन पहुंचे।
इस बीच संसद में बजट पेपर भी लाए गए । वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बजट के लिए संसद भवन पहुंच चुके हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। उन्हें लोकप्रिय कदमों के साथ वित्तीय विवेक का परिचय देते हुए इस मुश्किल डगर को पार करना है। इस साल होने वाले तीन भाजपा शासित राज्यों के चुनाव और अगले वर्ष आम चुनाव से पहले यह बजट महत्वपूर्ण होगा।
आजादी के बाद पहली बार हिंदी में होगा बजट भाषण
वित्त मंत्री अरुण जेटली परंपरा तोड़ते हुए अपना बजट भाषण हिंदी में भी पेश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि इसके जरिए ग्रामीण जनसंख्या से सीधा जुड़ा जा सकेगा। ऐसा हुआ तो अरुण जेटली आजादी के बाद हिंदी में बजट भाषण देने वाले पहले वित्त मंत्री बन जाएंगे।
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