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मध्यप्रदेश को योजनाओं के अंश के अतिरिक्त कुछ नहीं

भोपाल ।इस साल के आखिर में मप्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय बजट से मप्र को विदिशा में रेलवे कोच फैक्ट्री जैसी कुछ नई और बड़ी सौगातें मिल सकती है, प्रदेश को इस मामले में निराशा ही हाथ लगी। केंद्रीय योजनाओं में मिलने वाले अंश के अलावा मप्र को बजट में किसी तरह का विशेष लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस ने बजट को आंकड़ों का जुमला बताया और वहीं भाजपा का दावा है कि यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद होगा।
24 मेडिकल कॉलेज में से मप्र को उम्मीद कम : वित्त मंत्री ने देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। हालांकि इसके साथ यह शर्त भी लगाई है कि हर तीन सांसदों पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मप्र में पहले से ही सात नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के साथ 13 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। इस लिहाज से इस बात की संभावना कम है कोई नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा।
कोई नया आईआईटी, आईआईएम नहीं :प्रदेश में काफी समय से नए आईआईएम और राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान की मांग की जा रही है, लेकिन इस मामले में भी प्रदेश को निराशा हाथ लगी है। हालांकि मप्र में विज्ञान की संस्कृति विज्ञान केंद्र स्थापित करने का प्रावधान बजट में किया गया है।
नए रक्षा संस्थान की उम्मीद भी ध्वस्त : जबलपुर में लंबे समय से नए रक्षा संस्थानों की मांग की जा रही है। चुनावी साल को देखते हुए यह माना जा रहा था कि जबलपुर में केंद्र कोई नई घोषणा कर सकता है, लेकिन यह उम्मीद भी फिलहाल ध्वस्त हो गई है।
नई रेल लाइन पर तस्वीर साफ नहीं : मप्र में जबलपुर से इंदौर तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए पिछले बजट में घोषणा की गई थी। इस नए प्रोजेक्ट के लिए बजट में कितना पैसा मिला है, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। नैनपुर से पलडी और खंडवा बायपास रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन के लिए 39 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
केंद्र सरकार का बजट आम मध्यम वर्ग को राहत देने वाला नहीं है। लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स के स्लैब में राहत बढ़ेगी, लेकिन बजटमें ऐसा नहीं हुआ। बजट में ग्रामीण विकास और किसानों पर जोर दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है बजट चुनावी दृष्टि से बनाया गया है। राघवजी पूर्व वित्तमंत्री, मध्यप्रदेश
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