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पूर्व मुख्यमंत्री जोगी के जाति विवाद में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति विवाद को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को महाविक्ता जेके गिल्डा ने राज्य शासन का पक्ष रखा। इसी के साथ शासन की तरफ से बहस पूरी हो गई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 30 अक्टूबर की तिथि तय की है।
आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता वाली हाई पॉवर कमेटी के निर्देश पर बिलासपुर कलेक्टर ने पूर्व सीएम जोगी का जाति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया था। जिसके खिलाफ जोगी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील राहुल त्यागी व जबलपुर हाईकोर्ट के वकील ब्रायन डिसिल्वा ने उनका पक्ष रखा।
दोनों वकीलों ने चीफ जस्टिस टीबी रााकृष्णन व जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच के समक्ष पांच दिन बहस की । इस दौरान याचिकाकर्ता की मांग पर डिवीजन बेंच ने हाई पॉवर कमेटी की अध्यक्ष को भी तलब किया। राज्य शासन को भी पक्ष रखने का मौका दिया गया।
महाविक्ता ने शासन का पक्ष रखा। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है। मामले में अब केविएटर के वकील पक्ष रखेंगे। हाईपॉवर कमेटी का फैसला आने के दूसरे दिन भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य संतकुमार नेताम व अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय ने फैसला देने से पहले उनका पक्ष सुनने की मांग की थी।
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