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मीडिया का सम्मान, छापे आरोपी प्रमोटरों तक थे सीमित : सीबीआई

नई दिल्ली। सीबीआइ ने प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ जांच को जानबूझकर परेशान करने वाली कार्रवाई बताने के एनडीटीवी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
सीबीआइ ने सफाई दी है कि सोमवार को एनडीटीवी के प्रसारण से संबंधित किसी भी जगह की तलाशी नहीं ली गई और छापे की कार्रवाई एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के ठिकानों तक सीमित था।
वहीं जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआइ ने मंगलवार को रॉय दंपती और आइसीआइसीआइ बैंक के खिलाफ शिकायत करने वाले क्वांटम सिक्यूरिटीज के निदेशक संजय दत्त से पूछताछ की।
संजय दत्त की शिकायत पर ही एफआइआर दर्ज की गई है। मीडिया की स्वतंत्र आवाज दबाने के एनडीटीवी के आरोपों खारिज करते हुए सीबीआइ ने कहा कि वह मीडिया की आजादी का सम्मान करती है।
इसीलिए छापे में एनडीटीवी के न्यूज रूम समेत खबर प्रसारण से संबंधित किसी भी विभाग को निशाना नहीं बनाया गया। कार्रवाई को सिर्फ प्रमोटरों तक सीमित रखा गया है।
सीबीआइ ने इस आरोप भी खारिज कर दिया कि निजी बैंक के लोन के मामले में वह कार्रवाई नहीं कर सकती है।
इसके लिए सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें निजी बैंकों को भी सीबीआइ की जांच के दायरे में होने की बात कही गई है।
एनडीटीवी ने अपने बयान में दावा किया था कि अभी तक वह किसी बैंक का लोन डिफाल्टर नहीं है। सीबीआइ का कहना है कि यह लोन डिफाल्टर का मामला ही नहीं है।
मामला आइसीआइसीआइ बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश के तहत 48 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का है और इसकी शिकायत एनडीटीवी और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरहोल्डर ने की है।
वहीं छापे की कार्रवाई के बाद सीबीआइ जांच में जुट गई है। इस सिलसिले में शिकायत करने वाले संजय दत्त से लंबी पूछताछ की गई है। उनसे कई मामलों में सफाई मांगी गई।
इसके साथ ही सीबीआइ ने आइसीआइसीआइ बैंक को पत्र लिखकर एनडीटीवी को कर्ज देने और उसे 48 करोड़ रुपये की छूट देकर मामला निपटाने के फैसले से जुड़े अधिकारियों की सूची मांगी है।
माना जा रहा है कि जांच एजेंसी जल्द ही उन अधिकारियों को तलब कर इस संबंध में पूछताछ करेगी।
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