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किसान संघ ने कहा आंदोलन स्थगित, दूसरे संगठन ने नकारा

उज्जैन। किसान आंदोलन को लेकर संशय की हालत बन गई है। किसान संघ के शिवकांत दीक्षित ने बताया कि सरकार ने उनकी सारी बातें मान ली है और किसानों का आंदोलन स्थगित किया जाता है। हालांकि किसानों के स्वप्रेरित आंदोलन की अगुवाई कर रहे अन्य संगठन किसान सेना ने इस बात को नकारा है। संगठन के अनुसार आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है।
देवास में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के शिव कुमार शर्मा ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। उनके अनुसार कुछ संगठन बरगलाएंगे। बातों में मत आना। यह लफ्फाजों की सरकार है। सरकार चाहती है कि हम उग्र हों और सरकार हमारा दमन करे।
भारतीय किसान यूनियन ने हड़ताल स्थगन को नकारा है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री अनिल यादव का बयान है कि हड़ताल हमने शुरू की और खत्म भी हम ही करेंगे।
इससे पहले आज किसान संघ और किसान सेना के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की।
पदाधिकारियों और सीएम के बीच उज्जैन के रेस्ट हाउस में हुई। इसके लिए विधायक राजेश सोनकर ने पहल की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है तथा सदैव किसान की कल्याण में कार्य करती हो रही है। सरकार किसान किसानों का प्याज 8 रूपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। खरीदी की व्यवस्था तीन-चार दिन में पूरी कर ली जाएगी, जो जून के अंत तक चलेगी।
सीएम के अनुसार आंदोलन के दौरान दर्ज हुए किसानों के प्रकरण समाप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अपील पर आंदोलन समाप्त वापस ले लिया गया। इसके बाद भारतीय किसान संघ के शिवकांत दीक्षित ने घोषणा की है सरकार ने उनके सारी बातें मान ली है इस पर आंदोलन को स्थगित किया जाता है।
सीएम ने बैठक के बाद एकाधिक ट्वीट किए इसमें कहा कि सरकार किसान हितैषी है तथा सदैव किसानों के कल्याण के लिए कार्य करती रहेगी। मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन वापस ले लिया है।
उनके अनुसार फसल बीमा योजना को ऐच्छिक बनाया जायेगा नगर एवं ग्राम निवेश एक्ट के अंतर्गत जो भी किसान विरोधी प्रावधान होंगे उन्हें हटाया जायेगा।
श‍िवराज के अनुसार मंडियों में किसानों को ज्यादा आढ़त देनी पड़ती है इसे रोकने के लिए सब्जी मंडियों को मंडी अधिनियम के दायरे में लाया जायेगा।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
- 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसानों का प्याज खरीदा जाएगा। किसानों पर लादे गए आंदोलन के प्रकरण वापस लिए जाएंगे।
-मंडी में 50% नकद लेनदेन होगा और 50% आरटीजीएस होगा।
-इंदौर के कृषि महाविद्यालय की भूमि पर हाईकोर्ट भवन बनाया जा रहा है उसके निर्माण पर रोक लगाने की बात रखी, उसे भी माना।
-समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदा जायेगा।
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