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बाल हृदय योजना में अब मिलेगा 18 साल तक नि:शुल्क इलाज

भोपाल। हृदय की बीमारी से ग्रस्त 18 साल तक के बच्चों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अभी तक ये सुविधा 15 साल तक के बच्चों को मिलती थी। योजना में अब बीपीएल का दायरा भी नहीं होगा। इसी तरह बाल श्रवण योजना में 8 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। अभी तक 5 साल तक के बच्चों को योजना का फायदा मिलता था।
कैबिनेट के बाद स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने बताया कि एम्स के साथ करार किया जा रहा है कि वो हर जिला अस्पताल में श्रवण बाधित बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए लोगों को तैयार करेगा। राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए मेडिकल कॉलेज के बोर्ड से अनुशंसा की जरूरत उन जगहों पर नहीं होगी, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके लिए जिला अस्पतालों को ही अधिकृत कर दिया है।
कुपोषण रोकने में किसका क्या काम है
सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान जब स्वास्थ्य मंत्री ने कुपोषण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया तो वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने पूछा कि कुपोषण के मामले में किस विभाग का क्या काम है। सिंह ने बताया कि मुख्य काम तो महिला एवं बाल विकास विभाग का है। पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चे के आने पर स्वास्थ्य विभाग देखभाल करता है।
अधिकारी ही नहीं है, इतना बड़ा विभाग कैसे चलाएं
कैबिनेट में राजस्व विभाग का प्रस्तुतिकरण तो टल गया पर विभागीय मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विभाग में अधिकारियों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा इतना बड़ा विभाग है और अधिकारी नहीं है। सचिव सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रमुख राहत आयुक्त और आयुक्त भू-अभिलेख भी हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने भी कहा कि हमारे यहां भी समस्या चल रही है।
बिलों में लिख दें कितनी सबसिडी दी: शाह 
बैठक के दौरान जब बिजली दरों में सबसिडी देने का मुद्दा आया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों के लिए कितना कर रहे हैं, ये सभी को बताना है। मुख्यमंत्री ने ये बात बार-बार दोहराई। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि बिलों में ही लिख देना चाहिए कि कितनी सबसिडी दे रहे हैं। इससे उन्हें पता लगेगा कि सरकार उनके लिए कितना कर रही है।इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तकनीकी मुद्दा है, इस पर बाद में विचार करेंगे।
अन्य फैसले
- हाईकोर्ट में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों-कर्मचारियों को एक अग्रिम वेतनवृद्धि मिलेगी।
- माध्यस्थम अधिकरण में लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण के लिए तकनीकी सदस्य की नियुक्ति होगी।
- रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं कार्यालय में उप-पंजीयक, निरीक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 19 पद मंजूर।
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