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'जबरन गांव को उजाड़ना, 139 मीटर तक पानी भरना हमें मंजूर नहीं'

धार। नर्मदा बचाओ आंदोलनकर्ता मेधा पाटकर के साथ मंगलवार को धार पहुंचे। इन्होंने पहले तो यहां रैली निकाली। इसके बाद दोपहर में कृषि विभाग कार्यालय तक पहुंचे। वहीं पर बेरिकेडस लगाकर इन्हें रोक दिया था। साथ ही कुछ ही दूर कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार पर भी पुलिस बल लगाया गया था। काफी देर तक एसडीएम से बात करने के बाद महिलाएं और पुस्र्ष धक्का-मुक्की कर मुख्य गेट तक पहुंच गए।
इधर मेधा पाटकर ने स्पष्ट कह दिया है कि जबरन गांव को नहीं उजाड़ा जा सकता। संपूर्ण पुनर्वास ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार होना चाहिए। काफी देर तक नारेबाजी और प्रदर्शन जारी रहा। 139 मीटर तक पानी भरना भी हमें मंजूर नहीं। कलेक्टर से मिलने आए इन लोगों को अंत में एसडीएम भव्या मित्तल को ज्ञापन देकर अपनी बात बताना पड़ी।
जिले में सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों को पुनर्वास स्थल पर ले जाना है, वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलनकारी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि तब तक मूल स्थान नहीं छोड़ेंगे जब तक न्यायालय के आदेशों के पालन अनुसार पुनर्वास जमीन के बदले जमीन आदि लाभ न मिल जाएं। इसी मांग को लेकर बड़वानी, खरगोन, आलीराजपुर सहित जिले के 500 से अधिक आंदोलनकारी मंगलवार को धार पहुंचे।
214 किमी की नर्मदा होगी गुजरात की, हमारी नहीं 
मेधा पाटकर ने कहा कि जिस गुजरात सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा यह सबकुछ किया जा रहा है। उसमें बड़ी बात यह है कि गुजरात सरकार को पुनर्वास स्थल के लिए पानी लेना भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नर्मदा नदी हमारी है वह 214 किमी की नर्मदा गुजरात की हो जाना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है कि जमीन की पात्रता वालों को 60 लाख स्र्पए दिए जाए। वहीं साढ़े 5 लाख स्र्पए लेने वालों को अब 15 लाख स्र्पए देने की बात कही जा रही है, जिनको 60 लाख स्र्पए देने का दावा होना चाहिए। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने वचन पत्र की प्रतियां भी जलाई।
ज्ञापन में कहा गया कि जिले के 76 गांव के 6 हजार 132 परिवार की जो संख्या है वह सही नहीं है। निमाड़ में बसे गांव में कितने परिवार की सूचियों से जिन लोगों को छोड़ा गया है, उनमें कितनों को घर व प्लॉट नहीं मिला है। मप्र में मात्र 53 लोगों को जमीन दी गई। ये भी संतुष्ट नहीं है।


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