GST काउंसिल की बैठक में रियल एस्टेट पर टैक्स में कटौती का फैसला रविवार तक के लिए टला

Wednesday, February 20, 2019

नई दिल्ली। आम आदमी के सस्ते घर का सपना साकार करने के लिए सरकार रियल एस्टेट पर टैक्स में कटौती पर जो फैसला लेने वाली थी वो टल गया है। बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस फैसले को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं जनवरी माह के सेल्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है।
रियल एस्टेट पर जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य इस मुद्दे पर आमने-सामने बात करना चाहते थे इसलिए अब इस मुद्दे पर 24 फरवरी को बैठक होगी। बता दें कि आज की बैठक वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी।
माना जा रहा है कि इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट्स पर ब्याज दरों को घटाने पर फैसला हो सकता है। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी दरें घटाईं जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा।
बता दें कि पिछली बैठक में काउंसिल ने मंत्रियों के समूह को जीएसटी की दरों पर चर्चा करने के लिए कहा था। इसके बाद गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले इस समूह की बैठक में निर्माणाधीन रिहायशी संपत्तियों पर जीएसटी की दर 12 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने की वकालत की है।
समूह ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी जीएसटी की दर आठ फीसद से घटाकर तीन फीसद करने को कहा है। हालांकि रियल एस्टेट में जीएसटी की दरें घटने की स्थिति में वर्तमान में मिल रही इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा खत्म हो जाएगी।
वर्तमान में निर्माणाधीन फ्लैट और रहने के लिए तैयार वैसे फ्लैट जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, पर 12 फीसद जीएसटी लगता है। इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी मिलती है। हालांकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ्लैट की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है।
समूह ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी जीएसटी की दर आठ फीसद से घटाकर तीन फीसद करने को कहा है। हालांकि रियल एस्टेट में जीएसटी की दरें घटने की स्थिति में वर्तमान में मिल रही इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा खत्म हो जाएगी।
वर्तमान में निर्माणाधीन फ्लैट और रहने के लिए तैयार वैसे फ्लैट जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, पर 12 फीसद जीएसटी लगता है। इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी मिलती है। हालांकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ्लैट की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है।

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26 फरवरी को होगी अयोध्या मामले की सुनवाई, छुट्टी से लौटे SC जज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई कर रही बैंच में शामिल जस्टिस बोबड़े छुट्टी से लौट आए हैं जिसके बाद इस मामले में फिर सुनवाई हो सकेगी। बता दें कि पांच जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस बोबडे जनवरी से छुट्टी पर थे और उसी वजह से 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई नहीं हो पाई थी।
बता दें कि जनवरी में चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया था। इस बेंच में चीफ जस्टिस गोगोई के अलावा जस्टिस बोबड़े और जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह भी शामिल हैं। इससे पहले 10 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन द्वारा आपत्ति जताये जाने के बाद जस्टिस यू यू ललित ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था।

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दिल्ली में पेट्रोल हुआ 71 रुपए लीटर, जानिए आज कितने बढ़े दाम

Tuesday, February 19, 2019

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दामों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़त जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
आज जहां दिल्ली में पेट्रोल 9 पैसे महंगा हुआ है वहीं डीजल के दामों में 6 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके बाद राजधानी में आज पेट्रोल 71.00 रुपए लीट मिल रहा है वहीं डीजल 66.17 रुपए लीटर मिल रहा है।
मुंबई की बात करें तो आज यहां पेट्रोल 76.64 रुपए लीटर मिल रहा है वहीं डीजल 69.30 रुपए लीटर मिल रहा है। चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल 73.72 रुपए लीटर मिल रहा है जबकि डीजल 69.91 रुपए लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 73.11 रुपए लीटर मिल रहा है जबकि डीजल 67.95 रुपए लीटर बिक रहा है।
बता दें कि 14 फरवरी से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन पांच दिनों में जहां पेट्रोल लगभग 60 पैसे से ज्यादा महंगा महंगा हुआ है वहीं डीजल की कीमतों में 42 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।

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Pulwama Attack: भड़का भज्जी का गुस्सा, बोले- वर्ल्ड कप में पाक के खिलाफ न खेले टीम इंडिया

नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देशभर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। अब मांग उठ रही है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी यही मांग दोहराई है। भज्जी का कहना है कि विश्वकप के दौरान इंग्लैंड में होने वाले मैच में यदि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलती है, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मालूम हो, भारत ने इस हमले में अपने 40 वीर सपूत खोए हैं। आगामी दिनों में इंग्लैंड में खेले जाने वाले विश्व कप में भारत-पाक आमने-सामने होंगे। 30 मई से विश्व कप शुरू होगा और 16 जून को मैनचेस्‍टर में भारत-पाक मुकाबला होगा। सरकार का रवैया सख्त रहता है तो भारत यह मैच खेलने से इन्कार कर सकता है।
बकौल भज्जी, टीम इंडिया अगर 16 जून को मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच नहीं खेलकर गंवा भी देता है तो भी इतना मजबूत है कि विश्व कप जीत सकता है।
उन्होंने कहा, सरकार और सेना इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ कोई भी संबंध रखना चाहिये वरना ऐसा चलता रहेगा।
पाक के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर राजीव शुक्ला का बड़ा बयान
पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने अहम बयान दिया है। शुक्ला के मुताबिक, बीसीसीआई की पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक सरकार हरी झडी नहीं देती है, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर कोई फैसला नहीं लेंगे।

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मोदी यदि दोबारा पीएम न बने तो 75 से नीचे गिर जाएगा रुपयाः एक्सपर्ट्स

मुंबई। लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही शेयर बाजार और रुपए में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नरेंद्र मोदी दोबार प्रधानमंत्री बनने में विफल रहते हैं, तो एक डॉलर की वैल्यू 75 रुपए से ऊपर निकल जाएगी।
दिलचस्प संयोग है कि इंडोनेशिया में भी चुनाव होने हैं और वहां ओपिनियन पोल के नतीजे दर्शा रहे हैं कि 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति जोको विडोडो एक बार फिर विजयी होंगे। दूसरी तरफ मोदी के मामले में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वे एक बार फिर भारी मतों से जीत हासिल कर लेंगे। ऐसे स्थिति में इंडोनेशिया का रुपिया भारतीय रुपए को मात दे सकता है।
सिंगापुर स्थित टॉरस वेल्थ एडवाइजर्स के कार्यकारी निदेशक रेनर माइकल प्रीस ने कहा, 'रुपए के मुकाबले रुपिया निवेशकों के लिए बेहतर रिस्करिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। इंडोनेशिया के मामले में हमारी राय है कि वहां यदि यथास्थिति बनी रहती है,तो यह अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ यदि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने में सफल नहीं हो पाते हैं तो लोग इसे नकारात्मक परिघटना मानेंगे, नतीजतन रुपए में भारी गिरावट आ सकती है।'
इस साल अब तक के प्रदर्शन पर गौर करने से पता चलता है कि रुपिया स्पष्ट तौर पर निवेशकों के लिए पसंदीदा करेंसी है। मसलन, एक जनवरी से अब तक इंडोनेशिया के शेयर और बॉन्ड बाजार में तकरीबन 3 अरब डॉलर की विदेशी पूंजी आ चुकी है। दूसरी तरफ इसी दौरान भारतीय शेयर एवं बॉन्ड मार्केट से लगभग 100 अरब डॉलर की विदेशी पूंजी निकल चुकी है। ऐसे में रुपए की विनिमय दर पर दबाव बनना स्वाभाविक है।
आईएनजी का आकलन
सिंगापुर स्थित आईएनजी ग्रुप एनवी के अर्थशास्त्री प्रकाश सकपाल का कहना है कि यदि मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में रुपया कमजोर होकर 75 प्रति यूएस डॉलर से भी नीचे आ सकता है। डीबीएस बैंक का विश्लेषण डीबीएस बैंक के ट्रेडिंग हेड आशीष वैद्य ने कहा, 'कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना, कश्मीर में तनाव चरम पर पहुंचना और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण भारतीय करेंसी के लिए जोखिम बढ़ गया है। यदि नकारात्मकचीजें बरकरार रहती हैं, मसलन कश्मीर में हालात ज्यादा खराब होते हैं तो रुपया जल्द 73 का स्तर लांघ सकता है।'

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Madhya Pradesh: गृहमंत्री बाला बच्‍चन ने मंदसौर गोलीकांड पर प्रशासन को बेकसूर बताया

भोपाल। सरकार में आते ही मंदसौर गोलीकांड सहित सिंहस्थ घोटाले और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन ने मंदसौर गोलीकांड में प्रशासन को बेकसूर ठहरा दिया।
सोमवार को विधानसभा में लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंदसौर में किसानों पर गोली कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आत्मरक्षा में चलाई गई थी। विधायक हर्ष विजय गेहलोत के सवाल के जवाब में बाला बच्चन ने कहा कि मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना में 6 जून 2017 को हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आत्मरक्षा और सरकारी व निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी।
मामले की जांच कर रहे आयोग की रिपोर्ट पर सरकार परीक्षण कर रही है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बाला बच्चन ने कहा कि संपत्तियों की रक्षा के लिए तत्कालीन एसडीएम मल्हारगढ़ श्रवण भंडारी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन कर गोली चलाने का आदेश दिया था।
विपक्ष में रहते हुए राहुल ने कहा था, 'सरकार ने किसानों पर आक्रमण किया"
मंदसौर गोलीकांड के वक्त कांग्रेस प्रदेश में विपक्ष में थी। गोलीकांड की पहली बरसी पर मंदसौर में हुई सभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था, 'प्रदेश की सरकार ने किसानों पर आक्रमण किया, गोली चलाई, किसानों को मारा।" मंदसौर गोलीकांड के बाद कांग्रेस ने पूरे देश में इसे मुद्दा बनाया था।
सिंहस्थ घोटाले की जांच से भी यू-टर्न
राज्य सरकार ने सिंहस्थ घोटाले की जांच से भी यू-टर्न ले लिया है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने विधानसभा में सवाल पूछा था कि क्या राज्य सरकार सिंहस्थ 2016 में हुई आर्थिक अनियमितताओं की जांच करने वाली है? इस पर नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने लिखित जवाब में जांच से इनकार किया है।
विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नेताओं ने बार-बार सिंहस्थ घोटाले का मुद्दा उठाया और सरकार में आने पर जांच की बात कही थी। यहां तक कि विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने विधायकों की एक जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने भी सिंहस्थ में कई घोटाले गिनाए थे।
कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया
गृह मंत्री बाला बच्चन के जवाब पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों और देश को गुमराह किया है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि मंदसौर गोलीकांड मामले में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि मानक प्रक्रिया का पालन किया गया था।
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राजस्‍थान : छोटी सादड़ी में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रॉले ने बारात को रौंदा, 13 लोगों की मौत

छोटी सादड़ी (राजस्थान), नीमच, जयपुर । राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में सोमवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन लोग घायल हो गए।
घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार, छोटी सादड़ी में नेशनल हाईवे संख्या-113 के पास सोमवार देर रात करीब 10 बजे एक बारात जा रही थी। उसी दौरान वहां से एक बेकाबू ट्रॉला गुजरा और बारातियों को रौंदता हुआ आगे पेड़ से जाकर टकरा गया।
हादसा इतना भयानक था कि शवों के चीथड़े दूर-दूर तक फैल गए। हाईवे से गुजर रहे वाहनों ने पुलिस को सूचना दी तो बड़ी सादड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया। शवों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। शवों का पोस्टमार्टम मंगलवार को सुबह कराया जाएगा।
जानकारी के अनुसार छोटी सादड़ी क्षेत्र में अंबावली के पास रामेदव गांव में हनुमान चौक पर गाडोलिया समाज के विवाह बिंदौली (बाना) में बेकाबू ट्रॉला जा घुसा। इसने कई व्यक्तियों को चपेट में ले लिया।
घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल है। एसडीएम प्रकाशचंद्र रेगर अस्पताल पहुंच गए हैं। नीमच, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से एंबुलेंस बुलाई गई है।
घायलों को उदयपुर रैफर किया गया। इनमें दुल्हन भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्राला निंबाहेड़ा से प्रतापगढ़ की ओर जा रहा था। उसमें कोयला भरा हुआ था। ड्राइवर दुर्घटना के बाद ट्रॉला छोड़कर भाग गया। छोटी सादड़ी पुलिस ने मामला जांच में लिया है।
प्रतापगढ़ जिले के कलेक्टर रामसिंह राजपुरोहित व एसपी अनिल कुमार रात करीब 10.30 बजे छोटी सादड़ी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों व लोगों से दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली। दुर्घटना के बाद राहत कार्यों की स्थिति देखी। रात करीब 11 बजे सांसद सीपी जोशी भी छोटी सादड़ी पहुंचे।
मदद के लिए उमड़ा नगर
दुर्घटना की जानकारी लगने पर छोटी सादड़ी अस्पताल में मदद के लिए पूरा नगर उमड़ आया। भाजपा-कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व समाजसेवी संगठनों के सदस्य मददगार की भूमिका में नजर आए।

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Pulwama शहीद जवानों के परिजनों को क्रेडाई देगा फ्लैट, SBI ने लोन किया माफ

नई दिल्ली। रियल इस्टेट कंपनियों का संगठन क्रेडाई पुलवामा हमले में मारे गए सभी सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को टू-बीएचके का फ्लैट देगा। वहीं स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उन सभी 23 जवानों के बकाया लोन को तत्काल प्रभाव से माफ करने का एलान किया है, जिन्होंने उसके यहां से कर्ज लिया था।
रियल इस्टेट की शीर्ष संस्था द कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अध्यक्ष जैक्स शाह ने सोमवार को एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, "हमले में मारे गए जवानों के दुखी परिवारों की सहायता के तौर पर क्रेडाई उनके राज्य के शहर या कस्बे में एक टू-बीएचके का फ्लैट देने का प्रस्ताव करता है।
उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के सभी 12,500 सदस्य दुख की इस घड़ी और असमय हुए नुकसान के लिए प्रार्थना करते हैं। बता दें कि क्रेडाई भारत में निजी रियल इस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था है। 23 राज्यों और 203 चैप्टरों के माध्यम से यह 12,000 से अधिक डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
जल्द मिलेगी 30 लाख रुपये बीमे की राशि
स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "23 सीआरपीएफ जवानों ने हमारे यहां से लोन लिया था। बैंक ने तत्काल प्रभाव से उनके सभी बकाया माफ करने का फैसला किया है।" बयान में कहा गया है कि रक्षा वेतन पैकेज के तहत सभी सीआरपीएफ जवानों का वेतन बैंक में आता था इसलिए बैंक प्रत्येक जवान को 30 लाख रुपये का बीमा प्रदान करता है।
बैंक ने कहा कि शहीदों के परिजनों को बीमे की राशि जल्द मिल सके, इसके लिए भी वह कदम उठा रहा है। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, "हमले में मारे गए शहीदों के परिजनों के लिए यह अपूरणीय क्षति है। उम्मीद है कि बैंक द्वारा की गई इस पहल से उन्हें राहत मिलेगी।" बैंक ने "भारत के वीर" नामक एक यूपीआइ बनाया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद दे सकता है।

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